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वि.सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्पट आदेश पर ऍड. निलेश ओझा का सविस्तार विश्लेषण बाल ठाकरे – बनाम – हरिष पिंपलखुंटे (2005)
1 SCC 254, Prakash Chand (1998)1 SCC 1 कोई भी जज चीफ जस्टीस को अनुमती के बिना कोर्ट अवमानना का स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता

No Judge Can take cognizance of Suo Motu Contempt except assigned by
Chief Justice. Compaigne For Judicial Accountability and Reforms Vs. Union of India (2018) 1 SCC 196.
अगर कोई भी सुप्रिम कोर्ट का जज /बेंच खुद होकर कोई भी केस चीफ जस्टीस ऑफ़ इंडिया के अनुमति के बिना स्वयं संज्ञान लेता है और कोई भी आदेश पारित करता है तो ऐसे आदेश का पालन नहीं करना चाहिए वो आदेश निरस्त माने जाएगे।
If any Judge/Bench of the Supreme Court suo motu takes cognizance of any letter or information without being assigned by the chief Justice of India then such judgments should not be acted upon as it is against the constitution Bench Pallav Sheth Vs. Custodian (2001)7 SCC 549 (Full Bench)
सुप्रिम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद १२९ की कोर्ट अवमानना की कारवाई कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट अक्ट, 197 के नियमो के अंतर्गत ही करनी होगी।

“Supreme Court under Article 129 of the constitution has to conduct the case as per
provisions of Contempt of Court Act,1971” Sukhdev Singh Sodhi 1954 SCR 484, Re: C.S. Karnan (2017)1 SCC 7, Deepak Pralhadka (2004) 5 SCC 217,Davindar Pal Bhullar (2011) 14 SCC 770
जिस जज के खिलाफ शिकायत दी गई है या जिस जज के मामले से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबंध है वह जज उस मामले से खुद को दुर रखे अन्यथा उस जज के आदेश निरस्त (Null & Void ) माने जायेंगे. जज खुद से संबंधित मामले मे कोई भी आदेश,कंटेम्प्ट का नोटीस नहीं दे सकता.
Amicus Vs. Prashant Bhushan (2010)7 SCC 592 मामले में आरोपी जज एस.
एच्. कपाडीया ने आदेश से खुद को अलग किया था और हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऐसे ही मामले मे चीफ जस्टीस ऑफ़ इंडिया रंजन गोगोई ने In Re: Matter of Great Public Importance Upon Independence of Judiciary 2019 SCC OnLine SC 604 मामले में किया था.
The Judge who is personally attacked in the complaint should not take cognizance of the Contempt. He should disassociate himself. If he signs any order then such
orders are vitiated. Former Chief Justice of India S.H. Kapadia followed this law in Amicus Vs.Prashant Bhushan(2010)7 SCC 592 , and didn’t signed the order issuing notice under Contempt.
Recently CJI Ranjan Gogoi in the case of allegations by lady staffer didn’t signed the order . [In Re:Matter of Great Public Importance Upon Independence of Judiciary 2019 SCC OnLine SC 604] – Nilesh C. Ojha Advocate Supreme Court and High Court